काठमाडौँ, साउन १८ ।संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले देशव्यापी जनजागरण अभियान सुरु गरेको छ। राजधानी काठमाडौँको कालिका स्थानबाट शनिबार भव्य रूपमा उद्घाटन गरिएको उक्त अभियानमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था र संघीयता, समावेशिता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबारे जनमानसमा सचेतना फैलाउने लक्ष्य लिइएको छ।संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा मधेस केन्द्रित सात राजनीतिक दलहरूको साझा गठबन्धन हो, जसले मुलुकमा संघीय संविधानको कार्यान्वयन, जातीय–भौगोलिक समावेशिता र समानताको पक्षमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ।
मुख्य उद्देश्य र अभियानका केन्द्रबिन्दुहरू
अभियान अन्तर्गत मोर्चाले काठमाडौँसँगै भैरहवा, नेपालगञ्ज, कैलाली, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर र वीरगञ्जलगायतका प्रमुख सहरहरूमा जनसभा, अन्तरक्रिया र जनसम्पर्क कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। अभियानमार्फत नागरिकमाझ वर्तमान राजनीतिक अन्योल, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र अधिकारमाथिको हस्तक्षेपबारे चर्को आवाज उठाइनेछ।
जनमत पार्टीको अनुपस्थिति र मोर्चा भित्रको मतभेद
यसबीच, डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी भने मोर्चाको अभियानबाट अलग रहेको छ। रुपन्देही–३ को उप निर्वाचनलाई लिएर मोर्चाभित्र मतभेद उत्पन्न भएपछि जनमत पार्टीले मोर्चाको बैठक तथा गतिविधिमा सहभागिता जनाउन छाडेको बताइएको छ। यसले मोर्चाको एकतालाई केही असर पार्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
नेताहरूको भनाइ
कार्यक्रम उद्घाटनमा बोल्दै नेताहरूले देशमा संघीयतालाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै यसविरुद्ध सशक्त जनमत निर्माण गर्न सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सशक्त संघीय शासन प्रणाली आवश्यक रहेको र त्यसका लागि जनजागरण अत्यावश्यक भएको बताए।
अभियानको सम्भावित प्रभाव
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मोर्चाको यो अभियानले संघीयतालाई पुनः जनचेतनाको केन्द्रमा ल्याउनेछ र समावेशी लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई जनस्तरमा बलियो बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ। विशेषतः मधेस, थरुहट, आदिवासी–जनजाति लगायतका समुदायहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिने यस अभियानलाई संघीयताको पुनसक्रिय प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
