बुटवल / १९ माघ ।राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा युवा र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘लुम्बिनी घोषणापत्र २०८२’ सार्वजनिक गरिएको छ। घोषणापत्रले युवालाई केवल भोट बैंकको रूपमा होइन, नीति निर्माण र एजेण्डा तय गर्ने तहसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ४३.११ प्रतिशत युवा जनसंख्या रहे पनि राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिता कमजोर रहेको निष्कर्षका साथ १२ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका अधिकारवादी १० संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई चार समूहमा विभाजन गरी गरिएको छलफलबाट घोषणापत्रको निष्कर्ष निकालिएको आयोजकले जनाएको छ।
छलफलका क्रममा युवामा राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको र अनुभवको अभावले सहभागिता कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। कार्यक्रम संयोजक सावित्री विश्वकर्माले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा युवा र महिलाका मागहरू स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले युवाको भूमिका र सहभागिताबारे थप खोज, अध्ययन र बहस आवश्यक रहेको बताइन्।
कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा शंकर भण्डारीले ‘युवा र राजनीति’ विषयमा प्यानल छलफल सञ्चालन गरेका थिए। विभिन्न समूहगत छलफलमार्फत युवाका माग, अवसर र चुनौतीहरू पहिचान गरिएको थियो। छलफलमा सहभागी लुम्बिनी प्रदेशका ९० जना युवाले राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका अवसर, चुनौती र आफ्ना मागहरू बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।घोषणापत्र अधिकारकर्मी मुना विकले वाचन गरेकी थिइन्।
कार्यक्रम ओरेक नेपाल र महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपालको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो। रेडियो मुक्ति, डब्लुडब्लुजे, सञ्चारिका समूह नेपाल रुपन्देही, मोनो सपोर्टिङ म्याप्ले ग्रुप, युवा अभियान, नमस्ते नेपाल, किशोरी अधिकार मञ्च रुपन्देही र किशोरी अधिकार मञ्च कपिलवस्तु गरी लुम्बिनी प्रदेशका १० वटा संघसंस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको
