Logo

१५ मंसिर २०८२, आईतवार

  • ताजा समाचार
  • भूमि विधेयकविरुद्ध नवलपरासीमा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाद्वारा विरोध प्रदर्शन

भूमि विधेयकविरुद्ध नवलपरासीमा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाद्वारा विरोध प्रदर्शन

भूमि विधेयकविरुद्ध नवलपरासीमा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाद्वारा विरोध प्रदर्शन

१४ भाद्र २०८२, शनिबार १०:५४
१४ भाद्र २०८२, शनिबार १०:५४

रंजीत शर्मा/नवलपरासी/१४ भाद्र।सरकारले ल्याएको भूमि विधेयक विरुद्ध नवलपरासीमा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले ठूला स्तरमा प्रदर्शन गरेको छ। शनिबार सदरमुकाम परासीमा भएको प्रदर्शनमा मोर्चाका कार्यकर्ताले विरोध स्वरूप विधेयकको प्रतिलिपि जलाउँदै सरकार विरुद्ध कडा नाराबाजी गरेका थिए।

जुलुसको रूपमा सुरु भएको प्रदर्शन परासी बजार परिक्रमा गर्दै बुद्धचोकमा पुगेपछि विरोध सभामा परिणत भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले “भूमि विधेयक खारेज गर”, “मधेसलाई मरुभूमि बनाउन पाइँदैन, गौर घटना साजिस हो” जस्ता नारा लगाएका थिए।

विरोध सभामा बोल्दै मोर्चाका नेताहरूले भूमि विधेयक पास भई कानुनका रूपमा कार्यान्वयन भएमा यसले तराई–मधेसलाई मरुभूमिमा परिणत गराउने, सरकारले कमिसन पाउने, आम जनता कंगाल हुने र भूमाफियालाई मात्र फाइदा पुग्ने दाबी गरेका थिए। उनीहरूले यसका विरुद्ध मधेसका सबै जनता एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिएन।

कोण सभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) जिल्ला अध्यक्ष धरेन्द्र यादवको अध्यक्षता रहेको थियो भने, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) जिल्ला अध्यक्ष मुकुरजी गिरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जिल्ला अध्यक्ष ओमप्रकाश चौधरी, जनता प्रगतिशील पार्टी (जप्रपा) जिल्ला अध्यक्ष राधेरमण पाण्डे, जसपा जिल्ला सचिव मदन यादव लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए।

नेताहरूले भूमि विधेयकको विरोध गरेको कारण नै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई “गौर घटना” ब्यूँताएर फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए। अदालतले गौर घटना काण्डको फाइल १९ वर्ष पछि पुनः खोल्ने निर्णय गरे पछि देखि विगत १० दिने देखि संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले उपेन्द्र यादवलाई फसाउने खेल भएको भन्दै आन्दोलन गरी रहेका छन् ।

यद्यपि केही कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले असहमति जनाए पनि भूमि विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ। अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित वा सुझाव सहित पुनः प्रतिनिधि सभामा फिर्ता हुने र त्यस पछि पुनः त्यसलाई पारित गर्दै सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा लागू हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

सम्बन्धित समाचार

© 2025 All right reserved to nepalnewsroom.com  | Site By : Gyaneshwor Gaud